Bhushan

*अजब न्याय विलंबाचा!*

न्यायालयातील खटले वेगाने निकालात काढण्यासाठी मनुष्यबळ व पायाभूत सुविधा वाढवायला हव्यातच; परंतु न्यायप्रशासनातील सुधारणांनाही हात घालावा लागेल.

न्यायव्यवस्थेतील दिरंगाईचे दुखणे इतके विकोपास गेले आहे, की खुद्द सरन्यायाधीश के. जी. बालकृष्णन यांनी शनिवारी त्याबद्दल तीव्र खंत व्यक्त केली आणि जर असेच चालू राहिले, तर लोक बंड करून उठतील, असा इशाराही दिला. "न्यायास विलंब म्हणजे न्याय नाकारणे' या वचनाचा उल्लेख परिसंवाद, चर्चासत्रे, कार्यशाळा आणि वेगवेगळे समारंभ यात इतक्‍या वेळा केला गेला आहे, की ही उक्ती जणू काही निबंध आणि भाषणांसाठीच फक्त तयार झाली आहे, असे वाटावे! खरी निकड आहे ती ही परिस्थिती सुधारण्याची, त्यासाठी कृती करण्याची, कालबद्ध कार्यक्रम आखण्याची. जागतिकीकरणानंतर सगळीकडे कार्यक्षमता, वेळेच व्यवस्थापन, स्पर्धा आणि जलद विकास हे परवलीचे शब्द बनले. उद्योगांवरील सरकारी नियंत्रणे हटली. याचा परिमाण देशाच्या प्रगतीत काही प्रमाणात झाला; परंतु प्रगतीचा रथ पूर्ण वेगाने दौडायचा असेल, तर त्याचे एक चाक धावणारे आणि एक अकार्यक्षमता आणि दिरंगाईच्या कर्दमात रुतलेले, असे असून भागणार नाही. त्यामुळेच सरकारी प्रशासनाच्या चक्रालाही वेगाने गती द्यायला हवी होती. त्याबद्दल मात्र आपण अपयशी ठरल्याचे पुनःपुन्हा दृष्टोत्पत्तीस येत आहे.

मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याला एक वर्ष उलटून गेले आहे. हल्लेखोरांपैकी दहशतवादी अजमल कसाब याच्यावरील खटल्याच्या कामकाजात वकिलाकडून जाणीवपूर्वक कालहरण करण्यात येत असल्याचे ध्यानात येताच न्यायमूर्तींनी कसाबच्या वकिलावर कारवाई केली. हा असाधारण स्वरूपाचा आणि देशाचेच नव्हे, तर साऱ्या जगाचे लक्ष लागून राहिलेला खटला आहे. तेथेही असा प्रयत्न होत असेल, तर इतर हजारो खटल्यांमध्ये काय होत असेल याची कल्पना केलेली बरी. अर्थात, सर्वच वकील कालहरण करतात, असे म्हणणे योग्य होणार नाही; परंतु अशा प्रवृत्ती आहेत, हे नक्की. त्यामुळे तांत्रिक कारणे पुढे करून जर खटले लांबविले जात असतील, तर त्यांच्यावर कारवाई होईल, असे पाहिले पाहिजे; मात्र खटले तुंबून राहण्याचे हे एकमेव कारण नाही. सर्वांत मोठी जबाबदारी सरकारची आहे. खटल्यांचे एकूण स्वरूप लक्षात घेतले तर सर्वांत जास्त खटले सरकारचेच असतात व जास्तीत जास्त तारखा सरकारमार्फतच घेतल्या जातात; परंतु त्या बाबतीत न्यायालयाने जर कठोर भूमिका घेतली, तर तारखांवर तारखा घेणाऱ्यांना अटकाव करता येऊ शकेल. कनिष्ठ न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या एकूण सोळा हजार पदांपैकी दोन हजार पदे भरलेली नाहीत. तंट्यांचे एकूण प्रमाण पाहता कनिष्ठ न्यायालयांची संख्या दुपटीने वाढविण्याची गरज आहे, अशी माहिती सरन्यायाधीशांनी दिली आहे. पदे भरण्याची प्रक्रिया का सुरू होत नाही, याचा तातडीने विचार करण्याची गरज आहे. ग्रामीण न्यायालये मोठ्या प्रमाणावर सुरू करण्याच्या मोहिमेतही प्रगती झालेली नाही. याबाबत राज्य सरकारांनीही सक्रियता दाखविली नाही, ही खेदाची बाब आहे. न्यायालये व न्यायाधीशांची संख्या वाढविण्याबरोबर न्यायालयाच्या इमारती, संगणक व अन्य पायाभूत सुविधाही निर्माण करणे गरजेचे आहे. एकूण प्रशासकीय कार्यक्षमताही वाढायला हवी.
 
दिरंगाईचा प्रश्‍न निघाला, की पहिला मुद्दा येतो तो मनुष्यबळाचा; परंतु त्याच वेळी हेही विचारायला हवे, की जे उपलब्ध मनुष्यबळ आहे, ते पूर्ण कार्यक्षमतेने वापरले जाते का? यातून न्यायालयाच्या उत्तरदायित्वाचा प्रश्‍न पुढे येतो. दिरंगाईप्रमाणेच न्यायव्यवस्थेला भ्रष्टाचाराची जी वाळवी लागली आहे, तिचाही नायनाट केला पाहिजे. पुण्यात शनिवारी एका कार्यक्रमात ख्यातनाम वकील प्रशांत भूषण यांनीही न्यायालयीन उत्तरदायित्वाचा प्रश्‍न मांडला. दिरंगाईमुळे आणि पारदर्शकतेच्या अभावामुळे इथला सामान्य माणूस न्यायाला कसा वंचित राहतो हे त्यांनी सांगितले. खटले तुंबून राहिल्याने वर्षानुवर्षे काही कैदी तुरुंगांत सडत आहेत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. अनेकांच्या जामिनावरील निर्णयालाही प्रचंड विलंब लागतो त्यामुळे एका अर्थाने निकाल लागण्यापूर्वीच त्यांना "शिक्षा' भोगावी लागते. गरिबांना कोर्टाची पायरी चढणे अशक्‍य झाले आहे. समाजात जे असंख्य ताणतणाव उद्‌भवत आहेत आणि रस्त्यावर उतरून हिशेब चुकते करण्याची प्रवृत्ती वाढली आहे, त्यामागे न्याययंत्रणेतील विलंबामुळे येणारे वैफल्यही आहे. माणूस समाज करून राहू शकतो; कारण परस्परांतील संबंध सहकार्याच्या आधारावर उभे करण्याचा विवेक त्याला लाभला आहे. संघर्ष निर्माण झाले, तर ते कसे सोडवायचे याच्याही रीती तयार होतात. या पद्धती व त्यासाठीच्या यंत्रणा कशा आहेत, यावर त्या समाजाची सांस्कृतिक पातळी अवलंबून असते. म्हणूनच न्यायव्यवस्थेतील उणिवा दूर करण्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे. प्रत्येक तंटा, संघर्ष हा न्यायालयाच्या माध्यमातूनच सुटेल, असे मानण्याचे कारण नाही. न्यायालयाबाहेर तडजोड शक्‍य असेल, तर तसे प्रयत्न अवश्‍य झाले पाहिजेत; परंतु मध्यस्थी किंवा समेटाचे प्रयत्न हा न्याययंत्रणेला पर्याय ठरू शकत नाही.
 
रिक्त पदे भरणे, न्यायालयांची संख्या वाढविणे याबरोबरच एकूणच प्रशासकीय सुधारणांच्या दृष्टीनेही या प्रश्‍नाकडे पाहिले पाहिजे. देशभरातील अनिर्णित खटल्यांची एकूण संख्या तीन कोटींच्या घरात आहे. एवढ्या प्रचंड संख्येने खटले प्रलंबित असतील, तर या प्रश्‍नावर उपाययोजनाही तितकीच सर्वंकष हवी व ती युद्धपातळीवर अमलात आणायला हवी. नाहीतर ठराविक काळानंतर परिसंवादांमधून न्यायालयीन दिरंगाईच्या प्रश्‍नावर फक्त चर्चा होत राहील आणि प्रलंबित खटल्यांची संख्या मात्र वाढतीच राहील. त्यामुळेच लोकांनी बंडाळी करण्याची वाट आता पाहू नये.
संबंधित बातम्या
संपूर्ण दारूबंदी हवी
सिंघल यांचे बेताल बोल
चौकशी आयोग व कायदा
शिक्षणाचा बाजार
ड्रॅगनपुढे झुकले ओबामा!
 

Bhushan

nice

simran254

 मराठी कविता, Marathi Kavita, Marathi Poems,